DA Hike: झारखंड के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए साल 2025 की शुरुआत बड़ी राहत लेकर आई है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए इसे 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया है। यह फैसला हाल ही में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में लिया गया, जिसे वित्त विभाग ने आधिकारिक आदेश के जरिए लागू करने की घोषणा भी कर दी है।
1 जनवरी 2025 से लागू होगा नया महंगाई भत्ता
राज्य सरकार द्वारा घोषित यह नया महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। हालांकि इसका सीधा असर फरवरी 2025 की सैलरी में देखने को मिलेगा, क्योंकि जनवरी का वेतन आम तौर पर फरवरी की शुरुआत में कर्मचारियों के खातों में जमा होता है। इस वृद्धि से हजारों परिवारों को महंगाई के दौर में राहत मिलने की उम्मीद है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
सरकार के इस फैसले का लाभ राज्य सरकार के सभी नियमित कर्मचारी, पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशन धारक उठा सकेंगे। विशेष रूप से सातवें वेतनमान के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स को यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, प्रशासन, पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं। साथ ही वे सेवानिवृत्त कर्मचारी भी इस लाभ में शामिल होंगे, जिनकी पेंशन सातवें वेतनमान के अनुसार तय होती है।
केंद्र सरकार की तर्ज पर लिया गया फैसला
झारखंड सरकार का यह कदम केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद आया है। आमतौर पर राज्यों में केंद्र सरकार की घोषणा के बाद समान लाभ देने की परंपरा रही है। इस बार भी झारखंड ने उसी दिशा में तेज़ी से निर्णय लिया है। इससे यह संदेश स्पष्ट हो रहा है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की भलाई और वित्तीय मजबूती को लेकर प्रतिबद्ध है।
जानिए महंगाई भत्ते का असली उद्देश्य
महंगाई भत्ता, कर्मचारियों को महंगाई के असर से कुछ हद तक राहत देने के लिए दिया जाता है। जब रोजमर्रा की ज़रूरतों की कीमतें बढ़ती हैं, तो कर्मचारियों की क्रय शक्ति घटती है। ऐसे में सरकार DA बढ़ाकर यह सुनिश्चित करती है कि कर्मचारियों की जीवनशैली और ज़रूरी खर्च प्रभावित न हों। दो प्रतिशत की यह वृद्धि भले ही कम लगे, लेकिन मासिक वेतन में इसका असर हजारों रुपये तक हो सकता है, जो परिवारिक बजट में सहारा बनता है।
कर्मचारियों में खुशी की लहर
सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स में खुशी देखी जा रही है। विभिन्न कर्मचारी यूनियनों और संगठनों ने सरकार की सराहना करते हुए इसे एक स्वागत योग्य कदम बताया है। एक कर्मचारी प्रतिनिधि ने कहा कि मौजूदा महंगाई के दौर में यह निर्णय राहत देने वाला है और इससे सरकार की संवेदनशीलता का भी प्रमाण मिलता है।
राज्य की अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा
केवल कर्मचारियों के लिए ही नहीं, यह बढ़ा हुआ DA राज्य की आर्थिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है। जब हजारों कर्मचारियों की आय में इजाफा होता है, तो उनकी खरीदारी की क्षमता बढ़ती है। इससे बाजार में मांग बढ़ती है और विभिन्न व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलती है। अर्थशास्त्रियों की मानें तो यह एक सकारात्मक चक्र की शुरुआत हो सकती है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
आधिकारिक आदेश जारी
झारखंड सरकार के वित्त विभाग ने इस फैसले की पुष्टि करते हुए अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसके अनुसार, सभी योग्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2025 से 55% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। विभागीय स्तर पर इसके अमल की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि फरवरी 2025 की सैलरी में इसका लाभ कर्मचारियों को मिल सके।
आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं कर्मचारी
कई कर्मचारी संगठनों का मानना है कि आने वाले समय में यदि महंगाई का स्तर और बढ़ता है, तो सरकार DA में और भी वृद्धि कर सकती है। इसके अलावा, कुछ संगठनों ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अतिरिक्त भत्तों की भी मांग उठाई है। फिलहाल कर्मचारियों को इस फैसले से राहत और भविष्य के लिए उम्मीद दोनों मिलती दिख रही है।
निष्कर्ष
झारखंड सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ते में वृद्धि निश्चित रूप से राज्य के हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहतभरी खबर है। इससे न केवल उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूती मिलेगी, बल्कि राज्य की आर्थिक गतिविधियों में भी गति आएगी। सरकार का यह कदम कर्मचारियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और वित्तीय जवाबदेही का परिचायक है।
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