भारत सरकार ने 21 मई 2025 से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इन नए नियमों का असर देश के लगभग 80 करोड़ लोगों पर पड़ेगा। खासकर गरीब, मध्यम वर्ग और प्रवासी मजदूरों को इससे राहत और पारदर्शिता मिलेगी। सरकार का उद्देश्य है कि सब्सिडी का लाभ वास्तविक पात्र लोगों तक पहुंचे और फर्जीवाड़े पर रोक लगे।
डिजिटल राशन कार्ड और आधार लिंकिंग अनिवार्य
नए नियमों के तहत अब सभी राशन कार्ड डिजिटल होंगे। इसका मतलब है कि फिजिकल कार्ड की जगह अब ऑनलाइन वेरिफाई करने योग्य डिजिटल कार्ड होंगे। साथ ही सभी लाभार्थियों को अपना राशन कार्ड आधार नंबर से लिंक कराना अनिवार्य होगा।
बिना आधार लिंकिंग और e-KYC के अब राशन नहीं मिलेगा। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और डुप्लिकेट कार्डधारियों को हटाने के लिए उठाया गया है।
अब देश के किसी भी हिस्से से मिलेगा राशन – One Nation One Ration Card लागू
सरकार ने One Nation One Ration Card योजना को पूरी तरह से लागू करने का निर्णय लिया है। इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो काम के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं। अब कोई भी लाभार्थी किसी भी राज्य में जाकर अपने राशन कार्ड से राशन ले सकता है।
इसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और रियल टाइम ट्रैकिंग अनिवार्य होगी।
गैस सिलेंडर के लिए OTP और लिमिट लागू
गैस सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी की प्रक्रिया भी अब पूरी तरह डिजिटल कर दी गई है। अब हर बुकिंग पर KYC और OTP वेरिफिकेशन जरूरी होगा। साथ ही हर परिवार को महीने में अधिकतम 2 सिलेंडर और साल में 6-8 सिलेंडर पर ही सब्सिडी मिलेगी।
सरकार स्मार्ट सिलेंडर भी लॉन्च कर रही है, जिनमें चिप लगी होगी ताकि गैस खपत और डिलीवरी को ट्रैक किया जा सके।
हर महीने मिलेगा मुफ्त राशन और ₹1000 की आर्थिक मदद
सरकार ने पात्र परिवारों के लिए हर महीने मुफ्त राशन के साथ ₹1000 की डायरेक्ट आर्थिक सहायता का प्रावधान किया है। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में DBT (Direct Benefit Transfer) के ज़रिए भेजी जाएगी।
इस योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन्होंने सभी ज़रूरी दस्तावेज अपडेट कर रखे हैं और e-KYC पूरी की है।
हर साल होगी आय और पात्रता की दोबारा जांच
अब हर साल राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़े लाभ के लिए Annual Verification जरूरी होगा। इसके तहत परिवार की आय और पात्रता की दोबारा जांच की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आय सीमा ₹1.20 लाख, शहरी क्षेत्रों के लिए ₹1.50 लाख और मेट्रो शहरों के लिए ₹1.80 लाख रखी गई है।
विधवा, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों को इस नियम में विशेष छूट दी गई है।
जरूरी दस्तावेज जो होने चाहिए तैयार
अगर आप इन नए नियमों का लाभ लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए दस्तावेज़ पहले से तैयार रखें:
आधार कार्ड
पैन कार्ड
आय प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
बिजली बिल
बैंक पासबुक की कॉपी
परिवार के सभी सदस्यों की पासपोर्ट फोटो
कितना असर पड़ेगा आम जनता पर?
इन नियमों का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचेगा। बिचौलियों और फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया जाएगा। गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राशन और गैस सिलेंडर की सब्सिडी का सीधा लाभ मिलेगा।
डिजिटल ट्रैकिंग से पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी।
सावधानी और जरूरी सलाह
सरकार ने साफ किया है कि सभी बदलाव 21 मई 2025 से प्रभावी होंगे। अगर आपने अभी तक आधार लिंकिंग, e-KYC या आय प्रमाण पत्र नहीं अपडेट कराया है, तो जल्द से जल्द करवा लें।
इसके अलावा किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए अपने नजदीकी राशन डीलर या गैस एजेंसी से संपर्क करें और फर्जी कॉल्स व वेबसाइट्स से सावधान रहें।
